धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह : परचक्री उपाय


पार्टीमा आन्तरिक बहस चलाउने धेयका साथ विवेकशील साझा पार्टीका एक संयोजक रविन्द्र मिश्रले विभिन्न राजनितिक मुद्दाहरुमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । अहिलेको नेपालको राजनीतिमा आफूलाई लागेका विचारहरु प्रस्तुत गर्दै आएका मिश्रले सार्वजनिक गरेका निजी विचारमाथि विभिन्न कोणबाट बहस चल्नु स्वभाभिक नै हो । यस किसिमले विभिन्न विषयहरुमा बहस चलाउन उपलब्ध गराएको अवसरलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । यस आलेखमा मुख्यताया दुई विषयमा चर्चा गरिनेछ, जुन विषयहरु एक अर्कोमा अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । एक, मिश्रले उल्लेख गरेको “ विचार भन्दा देश ठूलो” (Nation above Notion) र अर्को, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा प्रस्ताव गरिएको जनमत संग्रह ।
मुख्यतया, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भइरहेको विवादमा रविन्द्र मिश्रबाहेक विभिन्न समयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, राप्रपा नेपालका कमल थापा र विभिन्न धार्मिक संघसस्थाहरु लगायतले पनि धर्मनिरपेक्षताको सवालमा जनमत संग्रह नै उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।

यी माथिका दुई सवालमा, यदि मौलिकतामा आधारित राजनीतिक विचार अवलम्बन गरे, विचार र देशको प्राथमिकता तथा धारणा दुई फक्लेटे (Binary) दृष्टिकोण अनुसार एकको मूल्यमा अर्को हेर्न पर्ने नभई, दुवै सँगसँगै जाने सक्ने हुन्छ । अर्को धर्म, संस्कृति, सभ्यता लगायतका पहिचानका कुरामा जनमत संग्रह अथवा भोटबाट छिनोफानो लागाउनु पर्ने भन्ने कुरा असम्मेयता दोषयुक्त (Incommensurability) हो भन्ने यस आलेखको मुख्य तर्क हो । यिनै विषयको सेरोफेरोमा यो आलेख रहनेछ ।

कुनै पनि पार्टी आफ्ना निश्चित मूल्यमान्यता, तथा विश्वासमा आधारित विचारको जगमा उभिएका हुन्छ । त्यही वैचारिकीको जगमै उभिएर समाज तथा राष्ट्रमा विद्यमान समस्याहरुलाई बुझ्ने, त्यसै अनुरुप समधानको सूत्र निकाल्ने तथा भविष्यको मार्गचित्र कोरिने हुन्छ । यद्यपि समय बदलिएसँगै विचारहरुमा पनि समायोजन हुनु अनौठो मानिँदैन ।
यसै सन्दर्भमा रविन्द्र मिश्रले भनिरहेको “विचारभन्दा देश ठूलो” भन्ने कुराले उहाँको पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारले कम्तिमा धर्म निरपेक्षता र संघीयतालगायतका विषयमा उपयुक्त समाधान दिन नसकेको कारणले अवलम्बन गरिएको विचारको मूल्यमा देशलाई नै प्राथमिकतामा दिनुपर्ने भन्ने सोझो अर्थ लाग्छ । यद्यपि देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने कुरा नकारात्मक चाहिँ होइन । यसरी अन्य पार्टीमा पनि पार्टीको आधिकारिक विचारभन्दा अलगअलग धारणाहरु कहिले देशलाई प्राथमिकता भन्दै त कहिले धर्मलाई प्राथमिकता भन्दै प्रस्तुत भइरहेकै कुरा हुन् । धर्म निरपेक्षताका सवालमा रविन्द्र मिश्र लगायत अन्य पार्टीमा पनि भइरहेको बहस र त्यसबाट उपन्न समस्याबारे केन्द्रित हुनेछ ।
विभिन्न पार्टीहरुमा देखिरहने, तथा अहिले रविन्द्र मिश्रलाई परेको देशलाई धारणा भन्दा माथि राख्नु पर्ने संकटले उहाँहरुको विचार तथा देशलाई लिएर दुई फक्लेटे दृष्टिकोण रहेको बुझ्न सकिन्छ । जस अन्तर्गत, एकलाई रोज्दा अर्कोलाई नकार्नु पर्ने अवस्था आयो । यसबाट स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि आखिर पार्टीको विचार र देशप्रतिको धारणामा बेमेल कसरी उत्पन्न हुन्छ होला ? किन एकको मूल्यमा अर्कोलाई रोज्न पर्ने अवस्था आउँछ होला ? के विचार र देशको अवस्थिति (दुई फक्लेटे) हो त ? विचार र देश सँगैसँगै जान नसक्ने हो त ? यदि हैन भने, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा नेपाल तथा विवेकशिल साझा पार्टीहरुभित्र किन अलमल ? किन उनीहरुको विचारले धर्मनिरपेक्षका सवालमा पार्टी भित्र एकरुपता ल्याउन नसकेको ? किन उपयुक्त समाधान दिन सकेको छैन, र विभिन्न समयमा ती दलका नेताहरुले जनमत संग्रहको धारणा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् ? कुनै निश्चित सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि, त्यहाँको सन्दर्भमा आधारित मौलिक विचारको जग हुनु पर्दछ । अन्यथा अवलम्बन गरेको विचारले उचित समाधान निकाल्न समस्या पर्ने, र विचार र देशका सन्दर्भमा दुई फक्लेटे दृष्टिकोण प्रयोग गर्नुपर्ने संकट आइलाग्छ ।

अहिलेका प्रमुख भनौदा तथा वैकल्पिक दलहरुको विभिन्न समयमा भइरहेको बहसलाई केलाउँदा ती दलहरुमा धर्म, धर्म र राजनीतिबारेको बुझाई र त्यसलाई समाधान गर्ने उपायबारे पश्चिमी प्रभाव महसुस गर्न सकिन्छ । जस कारण, धर्मको नाममा राजनीति गर्नेहरुका लागि ठाउँ खाली हुन लागेको पनि देख्न सकिन्छ । जसले गर्दा धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिन्छ ।
धर्म र राज्य, त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिका फरक फरक आयाम भएको हुनाले यी आयामहरुलाई स्पष्ट सिमांकन तथा तिनीहरुको कार्यक्षेत्र छुट्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ । जसले धर्म र राजनीतिका सवालमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट सही समाधानमा पुग्न सहजता ल्याउँछ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा भइसकेको गल्तीलाई फेरि जनमत संग्रहका आधारमा सुल्झाउने भन्ने कुरा उल्टो बाटो हो । जुन कुरा असम्मेयता दोषयुक्त छ ।
राज्य र धर्मका सवालमा यिनीहरुका आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्रहरु भएको हुनाले एकले अर्कोको क्षेत्रमा हस्तछेप गर्दा समस्या आइलाग्ने हो । धर्मको विकास राज्यको भन्दा पनि पहिलेदेखि नै भएको हुनाले, यसका आफ्नै विशिष्ट संस्था र संरचनाहरु (व्यक्ति, परिवार, समाज), परम्परा, रितिरिवाज, सभ्यतागत संस्कार भएको हुनाले यसको क्षेत्रमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । त्यसैगरी, राज्यको पनि आफ्नै अस्तित्व लामो समयदेखि रहेको सत्य हो । राज्यका पनि आफ्नै विशिष्ट कार्य क्षेत्रहरु रहेका छन् । यसमा पनि कुनै पनि सम्प्रदायको हस्तक्षेप स्वीकार्य हँुदैन । जस्तै राज्य संचालन लगायतका कुरामा कुनै सम्प्रदाय प्रमुख, तथा सम्बन्धित सस्थाको हस्तक्षेप हुनुहँुदैन । जबजब यिनीहरुको आफ्नो वास्तविक कार्यक्षेत्रहरुमा तथा काम कार्यवाहीमा बेमेल आउँछ, हस्तक्षेप बढ्छ, त्यसले समस्या झन् बल्झाउने हुन्छ । अहिलेको धर्मनिरपेक्षताको विवाद तथा मिश्रलगायतकाले जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई यसै सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता शब्द अंग्रेजीको (Secularism) को नेपाली अर्थका रुपमा बुझिँदै आइरहेको छ । यद्यपि, धर्म र रिलिजिन एकै अर्थका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने शब्दवाली होइनन् । धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को सामान्य अर्थ हुन्छ, राज्यका संचालनका मामलामा सम्प्रदायहरु, त्यसका प्रमुखको हस्तक्षेप हुनुहँुदैन । धर्मनिरपेक्षताको ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा, धर्मनिरपेक्षता युरोपमा कुनै समय त्यहाँका क्रिस्चियन पादरीहरुको राज्य संचालनमा भइरहेको दबदबालाई निराकरण गर्न राज्य तथा धर्मको सिमांकनका सन्दर्भमा ल्याइएको देखिन्छ । जबकी नेपालको सन्दर्भमा ऋषिसत्ता र राजसत्ताको पृथकीकरण पहिल्यैदेखि चलिआएको कुरा हो । न बौद्ध लामा, न हिन्दू पूजारी, न किराती धर्मगुरु, कसैले पनि आफ्नो सम्प्रदायको “गुरु” हुँदैमा राज्यमाथि अधिकार दाबी गर्ने गरेको अवस्था देखिँदैन । जबकी कुनै सम्प्रदाय तथा प्रमुखले राज्य संचालनमा हस्तक्षेप नगरेको सन्दर्भमा पनि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नु, युरोपको सन्दर्भ नै नबुझी त्यसैको सिको नेपालमा गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, गलत ढंगबाट धर्मको कुरालाई राजनीतिमा ल्यायको र धर्मनिरपेक्षताको विवादलाई फेरि जनमत तथा भोटका आधारमा निराकरण गर्ने भन्ने कुरा उल्टो बाटो हो । कुनै पनि धर्म, संस्कार, सभ्यतागत कुराहरु पहिचानसँग जोडिएका कुराहरु भएकोले यसकिसिमका कुरालाई भोटको आधारमा राजनीतिका मुद्दा सरह टुङ्गाउन खोज्नु सम्मेय (commensurable) मान्न सकिँदैन । धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानको कुरा जनमत संग्रहको मुद्दा होइन । जसरी बच्चा कुनै आमाबुवाको सन्तान हो/होइन भन्ने विवाद हुँदा समाजमा अल्पमत र बहुमतबाट फैसला हुँदैन, डीएनए परीक्षण गरिन्छ; त्यसरी नै धर्मका सवालमा सभ्यता, संस्कृति, इतिहास आदि हेरेर निर्णय गर्ने हो, भोटबाट होइन । तर रविन्द्र मिश्र, र अन्य विभिन्न दल तथा धार्मिक सस्थाहरुको यस विषयमा जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउने भन्ने विधि असम्यता दोषयुक्त छ ।
खासमा धर्मनिरपेक्षता हाम्रो सन्दर्भमा असान्दर्भिक भएको कारण संविधानबाट त्यसलाई तुरुन्तै हटाइनु पर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल वैदिक हिन्दु, बौद्ध, किरात, बोन, जैन लगायतका मौलिक धर्महरुको उद्गम स्थल भएकोमा गर्व गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु पर्छ । संविधानमा राज्यको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा मौलिक धर्महरुको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिनु पर्छ । यसका साथै मौलिक हकको रुपमा नेपालका मौलिक धर्महरुको संरक्षण गर्ने पाउने अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले मात्र नेपालको मौलिक धर्मको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नेछ । अन्य कुराहरु जानीजानी वा अन्जानमा ल्याइएका वैचारिक जाल हुन् ।


प्रकाशित : २०७८ श्रावण १२, मंगलवार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार