नेपालमा सरकार निर्माण तथा विनिर्माणमा छिमेकी स्वार्थ

टेकराज काेइराला

अन्तरराष्ट्रिय राजनीति, त्यसमा पनि परस्पर जोडिएका कुनै पनि एक देशको अर्को देशमा आफ्ना निश्चित स्वार्थहरु हुनु स्वभाविक मानिन्छ । त्यसैगरी, चीन र भारतका पनि नेपालमा आआफ्ना खालका स्वार्थहरू रहँदै आएका छन् । आफ्ना स्वार्थहरुलाई यी दुई छिमेकीहरुले कसरी पुरा गरिरहेका छन् ? कस्ता तौरतरिका अपनाइरहेका छन् ? भन्ने सवाल हामी नेपालीका लागि सधैँ महत्वपूर्ण रहिआएको छ । आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिमा उनीहरुको विदेश नीतिका विभिन्न आधार तथा चिन्तन शैली निर्णायक हुनु पनि स्वभाभिकै हो । यस आलेखमा चीन तथा भारतले आफ्ना स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्न नेपालमा सरकार निर्माण तथा विनिर्माणका सवालमा कस्ता कस्ता प्रयासहरु गर्दै आइरहेका छन् ? तिनीहरु बिच के कस्ता समानता तथा भिन्नता छन् ? यसअघिको ओली सरकार गठनदेखि देउवा सरकार निर्माणमा देखिएका धटनाक्रमलाई आधार मानेर उनीहरुका स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने तौरतरिकाहरु कसरी परिवर्तन भइरहेका छन् भन्ने बारे पनि चर्चा गरिनेछ ।

चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी भएता पनि विकट हिमालय क्षेत्र तथा चीनको तिब्बेती क्षेत्रको गहिरो सुरक्षा चासोले गर्दा भारतसँग जस्तो खुला अन्तरक्रिया तथा जनस्तरकाे सम्बन्ध छैन । त्यस कारण पनि हुन सक्छ, चीनले नेपालका सन्दर्भमा सधैँ स्थायी तथा बलियो मित्रको खोजी गरिरहेको देखिन्छ । स्थायी मित्रसँग मात्रै उसले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बध राख्न चाहेको कुरा दुईटा प्रसङ्गबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । एक, माओकै नाममा खुलेको माओवादी पार्टीले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि नेपालमा गुरिल्ला युद्ध लडिरहेको सन्दर्भमा माओवादीलाई उल्टै माओको नाम बदनाम गरेको आरोप लगाउनु तथा चीनको नेपालसँगको औपचारिक सम्बध स्थापित हुँदा देखिकै स्थायी मित्र शक्ति मानिएको राजालाई माओवादी विरुद्ध प्रयोग गर्न हतियार सम्म सहयोग गर्नु (यद्यपि हतियार खरिदका अन्य आयाम पनि रहेका छन्) । दोस्रो, स्थायी मित्र शक्ति राजतन्त्रको अन्यपछि बृहत वाम एकता निर्माण तथा त्यसलाई जोगाउन चीनले खर्चेको समय र उर्जाबाट उसले स्थायी मित्रका रुपमा बुझेको देखियो । बृहत वाम एकताबाट प्राप्त चुनावी सफलता बाट हौसिएको चीन जसले कुनै समय नेकपा भनेको नेपाल, र नेपाल भनेकै नेकपा सम्मको उनीहरुको बुझाई तथा नेकपा बाहेक दललाई गर्ने व्यवहारबाट प्रष्ट भइसकेको कुरा हो । यस सन्दर्भबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, नेकपा विघटन सम्म चीनले नेपालमा आफ्नो विश्वासिलो तथा बलियो मित्रको खोजी गर्ने र प्राप्त भएको महसुस हुँदा त्यस शक्तिको टोकरीमा आफ्नो सम्पूर्ण विश्वास राख्ने वा रुचाउने शक्ति हो (Emphasis to keep all eggs in one basket) ।

भारतको सवालमा माथि उल्लेखित चीनको अनुभवभन्दा भिन्न अनुभव देख्न सकिन्छ नेपालको भारतप्रतिको बाध्यात्मक परनिर्भरता भौगोलिक रुपमै निर्धारित छ ।खुला सिमाना तथा जनस्तरको बहुआयामिक सम्बन्धले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई हमेसा चीनको तुलनामा सहजता देखिँदै आइरहेको कुरा हो । भारतले नेपालमा सरकार निर्माणका सवालमा चीनको भन्दा भिन्न, कसैलाई पनि स्थायी शक्ति तथा मित्र नमान्ने, समय परिस्थिति तथा आफूलाई अनुकुलता अनुसार उपलब्ध साना वा ठुला शक्तिलाई उपयोग तथा सहकार्य गर्ने नीति देखिन्छ (Emphasis to keep  eggs in different baskets) । यसमा मूलतः नेपालमा सरकार निर्माण तथा विनिर्माण गर्दा सत्ता पक्ष तथा विपक्ष बिच उत्पन्न भय तथा उत्साहलाई नै आफ्नो अनुकुलताका रुपमा सदुपयोग गर्ने चलन भारतको देखिन्छ । ।

२०७२ को संविधानमा भारतको असन्तुष्टि, र लगत्तैको नाकाबन्दी जसले नेपालमा भारत विरोधी भावना झन् मौलाएको सन्दर्भमा चीनको कसिलो साथ पाएको ओली नेतृत्वको नेकपाले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दा भारतको त्यस अघिको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उसको भूमिका गुमेको मात्र थिएन, उसको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी चीनका लागि नेपालमा इतिहासकै अनुकुल अवस्थाले भारत साँच्चिकै अत्तालियाको अवस्था थियो । भारतीय नीति निर्माता, विज्ञहरु, तथा मिडियाहरुका लागि चीनसँग लहसिएको आरोप लागेका केपी शर्मा ओली टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । ओलीले संसद विघटनअघि एक कार्यक्रममा बोल्दा भारतले आफूलाई हटाउन चाहेको कुरालाई पनि त्यसै सन्दर्भमा लिन सकिन्छ । नेकपाको आन्तरिक विवाद बढेसँगै भारतको भूमिका फेरी बढेको विश्वास गरिन्छ । जसमा भारतीय खुफिया एजेन्सी प्रमुख सेमन्त गोयल तथा लगत्तै भारतीय सेना प्रमुख लगायतकाहरुको भ्रमणलाई यसै सन्दर्भमा हेरिँदै आएको छ । त्यसैगरी पहिलो संसद पुनस्र्थापनपछि महन्त ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोले ओलीलाई दिएको कसिलो साथलाई भारतीय संस्थापन पक्षले ओलीलाई दिएको साथका रुपमा बुझ्दै आएको कुरा हो । यद्यपी महतो तथा ठाकुरले अन्तिममा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै विश्वासको मत दिएको अवस्था छ । ।

यस बिचमा भारतको भूमिकाको बारे नेपालमा देखिएका विश्लेषण हेर्दा के देखिन्छ भने, भारतको संस्थापन पक्ष जसले ओलीलाई साथ दिरहेको बुझिन्छ, र भारतकै अर्को पक्ष जसले ओलीलाई असंवैधानिक तथा ओलीलाई साथ दिने मोदी नेतृत्वको संस्थापन पक्षलाई नेपालमा हिन्दु धर्म सहितको राजाको पुनर्बाहाली गर्न तथा अहिलेको विद्यमान व्यवस्था हटाउन खोजेको आरोप सम्म लगाएको देखिन्छ । यसमा नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदुतहरुले पनि विभिन्न समयमा त्यस्तै आशयका लेख तथा अन्तर्वार्ताहरुलाई सन्दर्भका रुपमा लिन सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतका स्वार्थ तथा स्वार्थ प्राप्तिका तौरतरिकाबारे प्रश्न उठिरहेका देखिन्छन् । के नेपालमा भारतका फरक समूहमा आधारित फरक फरक स्वार्थहरु छन् त ? यदि छैनन भने किन तिनीहरुले फरक फरक समूहलाई सहयोग गरिरहेका थिए त ? यसै सन्दर्भमा मे २९, २०२१ को श्याम शरनले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको लेखबाट धेरै कुरा छर्लंग हुन सकिन्छ । उनी भन्छन्, नेपालमा तत्कालीन राजसंस्था एक भारत विरोधी भावना मलजल गर्ने स्थायी शक्ति थियो, र यसलाई हटाउनु भारतका लागि नेट गेन (Net gain) रहेको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि उनले त्यसपछि पनि चीनको प्रभाव बढेको तथा भारतका अन्य स्वार्थहरू सुनिश्चित हुन समस्या परिरहेको कुरा स्वीकारेका छन् ।

उनले हिन्दु धर्म सहितको राजतन्त्र हटिसकेपछि नेपालमा भारतका स्वार्थ सुनिश्चित गर्ने सवालमा भारतीय जनता पार्टी नेतृवको सरकारले हिन्दु धर्म सापक्षेता सहितको राजतन्त्र पुनर्बालाही हुदाँ नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभाव रोक्न सकिने, भारत विरोधी जनभावना कम गर्न सकिने तथा नेपाली राजनीतिमा फेरी निर्णायक हुन सकिने भन्ने बुझाईमा आफूलाई विश्वास नभएको आशय युक्त कुरा गरेका छन् ।

यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन सकिन्छ भने भारतका यी विपरीत लाग्ने दुई प्रमुख समूह, एक अहिलेको संस्थापन पक्ष जसलाई हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना गर्दा त्यसबाट भारतका स्वार्थहरु सहज रुपले पुरा गर्न सकिने भन्ने उनीहरुको विश्वास रहेको बुझिन्छ भने अर्को पक्ष, अहिलेकै धर्म निरपेक्षता सहितको गणतन्त्रबाटै भारतका हित सुनिश्चित गर्न सकिने तर्क गरिरहेको देखिन्छ । यसमा उनीहरुको मतभेद अहिलेकै व्यवस्था वा अर्को व्यवस्थाले सहि तरिकाबाट भारतका स्वार्थहरु सुनिश्चित गर्न बारे बहस बुझिन्छ । तर दुईवटै समूहका बिच उनीहरुका स्वार्थका सवालमा कुनै पनि मतभेद देखिँदैन । चीनको प्रभाव रोक्ने, भारत विरोधी जनभावना कम गर्ने, तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सधैँ निर्णायक हुने भन्ने दुईवटै समूहका साझा स्वार्थहरु रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ, तर त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सवालमा मात्र मत भिन्नता रहेको देखिन्छ । यसरी भारतले नेपालमा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व गरेको जस्तो देखियता पनि तथा कुनै समूह कुनै बेला प्रभावशाली भएता पनि उनीहरुको स्वार्थहरुमा तात्विक भिन्नता नभएको देखिन्छ । जुन कुरा देउवा सरकार निर्माणअघि भारतीय एक पक्षको ओली तथा महन्त ठाकुर समूहलाई सहयोग गरेको र अर्को पक्षले ओलीको विरोधी कित्तामा रहेपनि, अन्तिममा देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित भइसकेपछि महन्त ठाकुर तथा महतोहरुले पनि देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिनुले पक्कै पनि त्यसले भारतको निर्णायक भूमिकालाई अहिलेको सरकारमा अझ बलियो बनाएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी बाहिरी आवरण भारतका दुई समूह देखिएता पनि ओली नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारको विघटनबाट अहिले देउवा नेतृत्व सम्म आइपुग्दा भारत विरोधी छवि बनाएर चुनाव जितेको आरोप लागेका ओली पनि भारतीय खेमामा आइपुगिसकेका बुझिन्छ । कम्तिमा उनले अबको चुनावमा अघिल्लो चुनावको जस्तो भारत विरोधी जनभावनालाई प्रयोग गरेर चुनाव लड्ने अवस्था नरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी भारतले नेपालमा अहिलेको अवस्था सम्म आइपुग्दा उसको गुमेको प्रभाव फेरी प्राप्त गरेको देख्न सकिन्छ । त्यसका लागि यस बिच उसका दुइवटै समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सर्ववितै छ ।

त्यसैगरी आफ्नो अनुकुलताका तथा स्थायी मित्रको खोजी गर्नेका लागि बृहत वाम एकता गर्ने तथा जोगाउन प्रयास गरेको चीन अहिलेको बदलियाको सत्ता समिकरणसँगै अबका दिनमा आफ्नो सबै विश्वास कुनै एक शक्तिकै भाँडो खन्याउने नीतिमा पुनर्विचार गर्ने खोजेको कुरा विश्वासको मतको टुंगो नलाग्दै तथा देउवा पुरानो छवि बिर्सिँदै १६ लाख दोज भ्याक्सिन नयाँ सरकारलाई उपहारका दिएर नयाँ सिराबाट सम्बन्ध जोड्न तथा तथा सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ । यसरी आउँदा दिनमा पनि चीनले नेपालमा स्थायी तथा बलियो मित्रको खोजी गरिरहे पनि, अन्य शक्तिलाई पहिलेको जस्तो नजर अन्दाज नगर्ने देखिन्छ । चिनियाँहरुले पनि भारतीय जसरी आउँदा दिनमा मुख्य पार्टीहरुसँग सहकार्य तथा सम्बन्ध झन् सघन पार्न खोज्ने देखिन्छ ।

त्यससँगै संविधान निर्माणका बेला दलबल सहित संविधान घोषणाको प्रक्रिया रोक्न खोजेको भारत अहिलेको सरकार निर्माण तथा विनिर्माण प्रक्रिया सम्म आइपुग्दा पहिलेको तुलनामा धेरै होहल्ला नगरी, अझ परिपक्क ढंगले अघि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसका लागि जुन सुकै समूहसँग पनि चाँडै समायोजित भएर आफ्ना स्वार्थ रक्षालाइ नै प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ । यसरी दुवै छिमिकीले बदलिँदो सत्तासमीकरणसँग आफुलाई चाँडै समायोजित गर्दै आफ्ना स्वार्थ रक्षाका कसरी रणनीतिहरु बनाउने छन् ? त्यसलाई नेपालले कसरी व्यवस्थापना गर्ने छ, त्यसले नै अबको आउँदो बाटो निर्धारण गर्नेछ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.