प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, अन्तिम अवस्थामा दलको ह्वीप नलाग्ने : सर्वाेच्च

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिनिसभा पुस्र्थापना गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
सर्वाेच्चले संविधानको धारा ७६(५) मा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गर्दै बहुमत सांसदहरुको समर्थनको आधार रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
यस निर्णयसंगै संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्ने सर्वाेच्च अदालतले संविधानको ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वाेच्चको फेसलाले संसदबाट सरकार बन्ने अन्तिम अवस्थामा दलको ह्वीप नलाग्ने नजीर स्थापित गरेको छ ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.