नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


मौलिक जरोकिलो पार्टीले दायर गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विधेयक कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ  ।

नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ को प्रचलित मूल्य, मान्यता र मर्म विपरित भएको भन्दै पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भन्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै बहसमा सहभागी अधिवक्ता लक्ष्मण पोखरेल र अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई बधाई दिदैं पार्टी अध्यक्ष सुशील गौतमले राष्ट्रिय नागरिकता नीति बनाएर कडा व्यक्तिगत पात्रता परिक्षण पश्चात मात्रै नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

नागरिकता जस्तो राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई सत्ता लेनदेनको रुपमा प्रयोग गर्नेहरू विरुद्ध मौलिक जरोकिलो पार्टी सदैव दह्रो रुपमा उभिने जानकारी दिनुभएको छ । नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मौलिक जरोकिलो पार्टी सहित आधा दर्जन रिट परेको थियो ।

 


प्रकाशित : २०७८ जेष्ठ २७, बिहीबार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार