राष्ट्रियता : जातीय सवाल कि वैचारिक अवधारणा ?

बलराम प्रजापति

नेपालमा अहिले बहुराष्ट्रियताबारे बहस छ । केही व्यक्तिहरु यसको पक्षमा र केही यसको विपक्षमा उभिएका छन् । धेरैले राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध भएको कारण बहुराष्ट्रियताको विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रको भूराजनीतिक अखण्डता प्रतिकूल, सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल अभिव्यक्ति आएको भन्दै एका तीर तीव्र विरोध भइरहेको छ । अर्काे पक्ष विविधतायुक्त नेपाल जस्तो देशमा बहुल राष्ट्रियता भएको र यसलाई विधिवत् रुपमा स्थापित गराउने आशय व्यक्त गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएको बहस याद गर्ने हो भने आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदाय बहुराष्ट्रियताको पक्षमा र बाहुन क्षेत्री अथवा खस समुदाय यसको विपक्षमा रहेको जस्तो विश्लेषण गरी कतिपयले कित्ताकाटको प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बहुराष्ट्रियताको विवाद मधेस विरुद्ध पहाड र बाहुन विरुद्ध जनजातिकोको विवाद होइन । यो त वैचारिक विवाद हो । तर केही व्यक्तिहरु यसलाई जातीय सवालका रुपमा उचालेर कित्ताकाट गर्ने दुस्प्रयासमा लागेको देखिन्छ । नेपालमा बहुराष्ट्रियताको अवधारणा ल्याउनेदेखि यसका कट्टर पक्षधर बाहुनक्षेत्रीहरु पनि  छन् भने यसको विरोध गर्ने र यस प्रकारको मान्यतालाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका जनजाति तथा मधेशी समुदायका व्यक्तिहरु पनि थुप्रै छन् । यस प्रकारको दुरासययुक्त कित्ताकाटबारे जान्न राष्ट्रियताको अवधारणात्मक पक्षबारे जान्नु आवश्यक हुन्छ ।
के राष्ट्रियताको कुरा जातजातिअनुसार अभिव्यक्ति दिनु पर्ने विषय हो ? कित्ताकाट हुनु पर्ने विषय हो त ? वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई मान्ने हो भने अवश्य पनि होइन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यलाई परिभाषा गर्न र व्याख्या गर्ने कुरा अवधारणाको कुरा हो । ती अवधारणाको आधारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यलाई व्याख्या गर्ने सिद्धान्तहरु बनेका हुन्छन् । तीनै सिद्धान्त अनुरुपको राजनीतिक व्यवहारहरु अभ्यास भएका हुन्छन् । बहुराष्ट्रियता अथावा बहुराष्ट्रिय राज्य पनि एउटा अवधारणा हो । राष्ट्रराज्य र दुईराष्ट्रिय राज्य जस्तै मूलतः जातको आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्ने आधारणा बोकेको अवधारणमा आधारित छ बहुराष्ट्रियताको सिद्धान्त । त्यसैगरी नेपालको मौलिकतामा आधारित राज्यराष्ट्र पनि मूलतः राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्य जस्ता राजनीतिक विषयको आधारणामा आधारित सिद्धान्त हो ।
राष्ट्रराज्यको अवधारणाले कुनै पनि जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, धर्म लगायतका संस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टतालाई राष्ट्र मानेको हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको आदर्श स्थितिमा राज्य हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । युरोपमा आधुनिक राज्य निर्माणको क्रममा राष्ट्रराज्यको अवधारणालाई आधार मानियो । त्यसैको आधारमा फ्रेन्चहरुको फ्रान्स, जर्मनहरुको जर्मनी, स्पेनीसहरुको स्पेन, डचको हल्याण्ड, फिनिसको फिनल्याण्ड लगायतका युरोपियन राष्ट्हरु अस्तित्वमा आए र राष्ट्रराज्यको रुपमा स्थापित भए । यसरी कुनै पनि जाति, प्रजाति, भाषा अथवा कुनै पनि सांस्कृतिक विशिष्टतालाई आधार मानेर राष्ट्रलाई परिभाषित गर्ने र राज्य निर्माण हुनु राष्ट्रराज्यको सिद्धान्त हो ।
त्यसै गरी दुई राष्ट्रियताको सिद्धान्तमा कुनै एउटा राज्य भित्र दुईवटा राष्ट्र छ भन्ने अवधारणा स्वीकारिएको हुन्छ । यहाँ पनि राष्ट्रको आधार जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, धर्म लगायतका संस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टलाई राष्ट्र मानिएको हुन्छ । चेक र स्तोभाकहरु अलग अलग राष्ट्रियता भएपनि चेकोस्लोभाकिया भन्ने देश दुईराष्ट्रियताको आधारमा खडा भएको थियो । तर अहिले चेक र स्लोभाकिया दुई देशको रुपमा विभाजित भइसकेका छन् । त्यसैगरी धेरै जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, धर्म लगायतका सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टता भएका समुदाय एउटै राज्यमा भएको अवस्थामा प्रत्येक विविधतालाई राष्ट्र मानेर धेरै राष्ट्रियता भएको तर राज्य एउटा मात्रै भएको अवधारणा बहुराष्ट्रियताको आधारणा हो । राष्ट्रका परिभाषाको आधार राष्ट्रराज्यबाट लिएको कारण यसले पनि राष्ट्रको परिभाषाको लागि जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, धर्म लगायतका संस्कृतिक विशिष्टलाई आधार मानेको हुन्छ । आर्दश अवस्थामा राष्ट्रको राज्यहुनु पर्ने मान्यता भएपनि तत्काल अगल अगल राज्यहरु निर्माण हुनलाई अनुकुल नभएर सँगै बस्ने र अनुकुलताका आधारमा पृथक राज्य बन्दै जाने सैद्धान्तिक आधार यस अवधारणाले बोकेको हुन्छ । त्यसैले यो अब गतार्थ भइसकेको छ ।
यी युरोपबाट आएका अवधारणा र सिद्धान्तहरु हुन् भने यसरी नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यको परिभाषा गर्ने मौलिक अवधारणा हो राज्यराष्ट्र सिद्धान्त । युगद्रष्टा डा. निर्मलमणि अधिकारीले मौलिक ज्ञानपरम्परामा आधारित भएर प्रतिपाद गर्नुभएको यस सिद्धान्त पुस्तकको रुपमा आइसकेका छ । नेपाली भाषामा तीन संस्करण र नेपालभाषा, मैथिली र भोजपुरी भाषामा पनि यो पुस्तक प्रकाशित भइसकेको छ । तेस्रो संस्करणमा डा. गोविन्दशरण उपाध्याय र सुशील गौतमको पनि सहलेखन गरेको छ । यस सिद्धान्तमा राष्ट्रको परिभाषा “भू–राजनीतिक–वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध “राज्य” नै “राष्ट्र” हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत “राष्ट्रियता” निर्धारण भएको हुन्छ ।” भनि दिइएको छ । राज्यराष्ट्रका चार मूलभूत तत्वका रुपमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ः
– राज्य नै राष्ट्र हो । (State as Nation)
– कुनै पनि देशको भू–राजनीतिक–वैधानिकता र सांस्कृतिक सामाजिक एकत्वको समष्टि नै “राज्यराष्ट्र” हो । (State Nation as the integration of both the Geo-political-legality and the Cultural-Social-unity)

–  “राष्ट्रियता” को परिभाषा एवं पहिचानका निमित्त “राज्य” नै निर्णायक तत्त्व हो(State as the decisive factor for defining and identifying Nationality)

– “राज्यराष्ट्र” को सुदृढीकरणका निमित्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । (Ensuring the Civil and Political Rights and the Cultural Rights as mutually exclusive but not conflicting entities)

यसरी सारमा राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले राज्य र राष्ट्रको बिचमा भेद गर्दैन । यसले राष्ट्रियताको परिभाषाको लागि व्यष्टिमूलक (कुनै पनि जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म लगायतका संस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टता) आधार नलिएर समष्टिलाई आधार मानेको हुुन्छ । यसले भूमि र जन (जो विविधता युक्त हुन्छ) दुवैलाई आधार मानेको हुन्छ । राज्यराष्ट्रमा राज्यलाई राष्ट्रियताको परिभाषाको एवं पहिचानको लागि निर्णायक तत्व मानेको हुन्छ । जब कि युरोपिन परिभाषा र अवधारणामा व्यष्टिमूकल (कुनै पनि जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म लगायतका संस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टता) आधार लिइएको हुन्छ ।
चौथो बुँदामा राज्यराष्ट्रको सुदृढीकरणको लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारलाई विशिष्टिकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले राज्यराष्ट्रले अवलम्बन गरेको विविध सांस्कृतिक समष्टिको एकत्वको जगमा स्थापित हुने राज्य भित्रका विविधतालाई सम्बोधन गरेको छ । संस्कृतिमा रहेको विविधतालाई विशिष्टिकृत रुपमा प्रत्याभूति गर्ने भन्नेको तत्पर्य के हो भने राजनीतिक र संस्कृतिक अधिकार सम्पूर्ण जनतालाई समान रुपमा प्रत्याभूत गरिए पनि सांस्कृतिक अधिकारमा समुदायगत रुपमा अग्राधिकार तथा विशेषाधिकारहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठान गरिएको हो । यसरी राज्यराष्ट्र सिद्धान्त समष्टिमा आधारित र विविध संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने अवधारणा हो ।
जातजातिको व्यष्टिमुलक अवधारणामा आधारित राष्ट्रराज्य, दुईराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा जातीय अहंकारमा आधारित अवधारणा हो । जातीय अहंकारको व्यष्टिमूलक संकीर्णताले गर्दा नै दुईराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रियताको अवधारणामा पार्थक्यको भावना जहिल्यै पनि विद्यमान हुन्छ । तत्काललाई आजकल बहसमा रहेका, बहुराष्ट्रियताको नेतृत्वमा रहेका नेताज्यूहरुमा राष्ट्रिय अखण्डतालाई अछुण्ण राख्ने मनसाय होला पनि र कुनै पनि दुराग्रह छैन होला । तर यसले जातको आधारमा राष्ट्रको परिभाषा गर्ने भएको कारण जातीय अहंकार लाई सदैव जीवित राख्दछ र पार्थक्यको अर्थपान गर्ने मार्गलाई सदैव खुल्ला राख्दछ । जसले गर्दा भविष्यमा जहिल्यै पनि पृथकतावादी गतिविधिको लागि यसले ठाउँ राखेको हुन्छ ।
राज्यराष्ट्रको अवधारणाले यस प्रकारको विभाजनको सम्भावनालाई तत्काल र सदैवको लागि समाधान गरिदिन्छ । राज्य र राष्ट्रलाई पर्याय मान्ने यस अवधारणामा भूराजनीतिक वैधानिकता र विविध सांस्कृतिक समुदायको एकत्व लागि राष्ट्रियताको आधार मानिएको छ । यस अवधारणामा राज्यलाई नै राष्ट्रियताको परिभाषा र पहिचानको लागि निर्णायक तत्व मानिएको छ । त्यसैले भौगोलिक अखण्डतामा कुनै पनि प्रकारको असहजता आउने सम्भावनालाई यस अवधारताले निर्मूल पारेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बहुलताको संस्कृतिलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राज्यराष्ट्र सिद्धान्त अग्रसर छ । यस सिद्धान्तबाट बहुराष्ट्रियताबाट खोजिएको संस्कृतिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति दरोसँग गर्ने आधार पनि प्राप्त हुन्छ भने यसको नकारात्मक असरको रुपमा आउन सक्ने विभाजनको मानसिकतालाई रोक्न पनि यो पूर्णतः सक्षम छ । राष्ट्रियताको सवालमा राज्यराष्ट्रको सिद्धान्तले अद्यावधिकर रुपमा अवधारणात्मक समाधान दिएको छ ।
हो इतिहासमा संकीर्ण राष्ट्रियताको आधारमा अवधारणा तथा सिद्धान्त निर्माण र व्यवहार हुँदा निकृष्टतम् घटना परिघटनाहरु भएका छन् । आजको अमेरिकाको इतिहासको जगमा त्यहाँका आदिबासीहरुको कत्लेआमको कथा छ । नश्लीयताको आधारमा राष्ट्र र समाजको विश्लेषण गरेकै कारण इतिहासमा अधिकांश बरबर घटनाहरु भएका छन् । छिमेकी भारतमा Criminal Tribe Act ल्याएर ब्रिटिश उपनिवेशले आफ्नो परियोजनामाहरुमा बाधापुर्याउने र विद्राह गर्ने व्यक्तिहरुलाई समुदयगत रुपमा तह लगाउने दुष्प्रयास गरेको थियो । त्यसै गरी अमेरिकाले Asiatic Barred Zone जस्ता कानुनहरु बनाएर नाकको उचाइ, छालाको रंग, आँखाको प्रकृति लगायतका जन्मको आधार प्राप्त हुने विशेषताको आधारमा कौही असभ्यस वा दरिद्र जातिको मान्यता दिएर आफ्नो देशमा प्रवेश निषेधको नीति लिए । केही व्यक्तिले यसलाई जन्मजात उत्पीदक मान्ने ज्ञानको श्रोत पनि मान्दा हुन् । यसमा पनि मूलतः जातीय, प्रजातीय कुरा र यसको आधारमा हुने विश्लेषण र आधारणा कै कुरा आउँछ । सारमा जातीय संकीर्णता नै यस प्रकारका दुःखद् परिघटनाका कारक हुन् । जातीयता होइन वैज्ञानिकतामा आधारित भएर आवधारणा र सिद्धान्तहरुको परिभाषा र व्याख्या गर्न सकिएन भने इतिहासमा भएका गल्तिहरु नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । वर्तमानमा पनि र भविष्यमा पनि दुर्घटनाहरु हुन सक्छन्् ।
हामीले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मूलतः  त्यसैले हाल भइरहेको बहसमा जातीयता वा भनौ आफ्नो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारमा कोही बहुराष्ट्रियताको पक्षमा र कोही यसको विपक्षमा हुनु पर्छ भन्ने होइन । यो त मूलतः अवधारणा र सिद्धान्तको कुरा हो ।
युरोपमा विद्यमान आधारणाहरुको आधारमा मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने विविधतालाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा बहुराष्ट्रियता मात्रै हुन्थ्यो । यदि हामीले वैचारिक जालमा परेर मौलिक अवधारणालाई बेवास्ता गरेमा बहुराष्ट्रियता एक प्रकारको समाधानको रुपमा देखिन सक्छ । तर मौलिकतामा आधारित राज्यराष्ट्रको अभिनिर्माण भएर यसको मूलप्रवाहिकरण भइरहेको छ । त्यसैले अब सांस्कृतिक विविधताको पक्ष पोषण गर्ने र राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि बलियो बनाउने सहृदयतामा आधारित राजनीतिक सिद्धान्त राज्यराष्ट्रको अवधारणाको पक्षमा आदिवासी जनजाति मधेसी तथा बाहुनक्षेत्री अथवा खस पनि एक जुट हुनुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published.